ट्रेड लाइसेंस शुल्क पर ब्रेक: मेयर का बड़ा ऐलान, निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू
आगरा। शहर के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसे पूरी तरह निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मंगलवार को नगर निगम में आगरा व्यापार मंडल के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महापौर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों की आपत्तियों और चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए महापौर ने आश्वासन दिया कि उनके कार्यकाल में व्यापारियों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा।
महापौर ने बताया कि वर्तमान में किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए व्यापारी किसी प्रकार की भ्रांति में न रहें। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को नगर निगम सदन में निलंबित कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में व्यापारियों ने तर्क दिया कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में अतिरिक्त शुल्क व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी.एन. अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में लागू प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक उद्योग पहले ही प्रभावित हैं, ऐसे में नया शुल्क व्यापार को और कमजोर करेगा।
वहीं, व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल और उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने भी व्यापारियों की आर्थिक चुनौतियों और विशेष रूप से पेठा उद्योग की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि टीटीजेड लागू होने के बाद से उद्योगों के विस्तार पर असर पड़ा है।
कमला नगर व्यापार संगठन के अध्यक्ष एवं पार्षद अमित अग्रवाल पारुल ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करते हुए कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम को आसान बनाना जरूरी है।
महापौर ने बताया कि यह शुल्क 1996 के सरकारी गजट के आधार पर 69 प्रकार की गतिविधियों पर लागू किया गया था। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए जा चुके हैं और इसे सदन में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम सहित शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों—सराफा, लोहा, कपड़ा, मिष्ठान, प्लास्टिक, किराना आदि—के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
