उत्तराखंड में जनसंख्या बदलाव के जरिए क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को बदलने की कोशिश,
लैंड जिहाद के विरुद्ध उत्तराखंड शासन ने तेज की कार्रवाई, अब खुफिया विभाग भी मैदान में उतरा
उत्तराखंड। लैंड जिहाद के विरुद्ध मुख्यमंत्री धामी के सख्त रुख अपनाने के बाद शासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी विभागों की जमीनों पर धार्मिक स्थल बनाकर कब्जे करने वालों को सरकार चौतरफा घेरने की तैयारी में है। इस मामले में अब खुफिया विभाग को भी मैदान में उतारा गया है। विभाग इस प्रकार के मामले चिहि्नत करने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजेगा, ताकि कब्जों को हटाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर सके।
लैंड जिहाद के विरुद्ध उत्तराखंड शासन ने तेज की कार्रवाई, अब खुफिया विभाग भी मैदान में उत्तराखंड में जनसंख्या बदलाव के जरिए क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को बदलने की कोशिश की रिपोर्ट आई है। इसे भूमि जिहाद का नाम दिया गया है। इसके बाद सरकार सचेत हो गई है। सरकार के स्तर पर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत इस संबंध में भी जांच की जा रही है। अब इस कार्य में प्रदेश की खुफिया इकाई को भी लगाया गया है।
एनबीटी की रिपोर्ट अनुसार, इंटेलिजेंस एजेंसी उन क्षेत्रों की पहचान कर रही है, जहां पर डेमोग्राफी को बदलने के इरादे से अतिक्रमण किया गया है। सरकार की ओर से जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें डीएम और एसपी भी शामिल किए गए हैं। सरकार की ओर से उनसे हर रोज रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गृह विभाग और राज्य पुलिस के अधिकारियों के बीच शुक्रवार शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया। इसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान में तेजी लाने के लिए कहा गया था। धामी ने एक जनसभा में कहा था कि उत्तराखंड भूमि जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके इस बयान के कुछ हफ्ते बाद यह कदम उठाया गया है।
यह दर्शाता है कि सरकार राज्य के बाहर के लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों के अतिक्रमण के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये डेमोग्राफी को बदलने के इरादे से राज्य में बस रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू किए गए अभियान के स्टेट नोडल अधिकारी एडीजी कानून और व्यवस्था वी मुरुगेसन को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई का डेटा जल्द ही संकलित किया जाएगा। दैनिक आधार पर सरकार को भेजा जाएगा।
एडीजी ने कहा कि अभियान का फोकस अतिक्रमण के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीएम धामी के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, 13 जिलों में से प्रत्येक में कार्य बल बनाए गए हैं। उनमें अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वन, राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसमें रखा जाएगा।
गृह विभाग के अधिकारी ने कहा कि अधिकारी अपने संबंधित विभागों की जमीन पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी साझा करके मिलकर काम करेंगे। राज्य की खुफिया इकाई विशेष रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के साथ-साथ देहरादून के बाहरी इलाकों में जानकारी एकत्र करेगी।
जागरण के अनुसार, एडीजी डा. वी मुरुगेशन ने बताया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखे हैं। जिसमें अब तक की कार्रवाई और रोज होने वाली कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। इसके साथ ही शासन के आदेशानुसार उन्हें कहा गया कि वे प्रतिदिन की कार्रवाई की एक रिपोर्ट उन्हें और दूसरी शासन को उपलब्ध कराएं।
