अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उ.प्र. डॉ.बबीता सिंह चौहान ने नवीन सर्किट हाउस में की महिला जनसुनवाई
उ.प्र.सरकार द्वारा प्रदत्त परिवारिक लाभ पेंशन योजनाओं से सभी पात्र गरीब,निराश्रित महिलाओं को ब्लॉक व पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर किया जाए लाभान्वित- डॉ. बबीता चौहान
सभी थानों में,महिलाओं व बालिकाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं व संबंधित विभाग के अधिकारी के फोन नंबर की जानकारी कराएं उपलब्ध, पीड़ित महिला को मौके पर ही शीघ्रता से सरकार की विभिन्न स्कीम का दिलाया जा सके लाभ
सुनवाई में घरेलू हिंसा, मारपीट व महिलाओं संबंधी अपराधों तथा महिलाओं संबंधी सरकारी पारिवारिक लाभ योजनाओं में त्वरित प्रभावी कार्यवाही न करने पर संबंधित के विरुद्ध जताई सख्त नाराजगी, सभी अधिकारी,महिलाओं संबंधी प्रकरणों में संवेदनशीलता से शीघ्र, प्रभावी करें कार्यवाही
जनपद में 276 महिला ग्राम प्रधान, महिला पार्षद, आंगनवाड़ी,जिला पंचायत सदस्य आदि की जनपद स्तर पर सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित कर सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की दी जाए जानकारी-मा. अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान
आगरा:- मा. अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उ.प्र. श्रीमती बबीता सिंह चौहान ने नवीन सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई की तथा महिला उत्पीड़न तथा सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में सर्व प्रथम जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मा.अध्यक्ष महोदया का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, तत्पश्चात मा.अध्यक्ष महोदया द्वारा विगत समीक्षा बैठक तथा जनसुनवाई में आए प्रकरणों पर की गई कार्यवाही व अनुपालन आख्या को तलब किया, यथा आईसीडीएस,श्रम विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग,समाज कल्याण,पंचायतराज आदि विभागों से विभागीय प्रगति रिपोर्ट न प्राप्त होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फटकार लगाई तथा शीघ्र मांगी गई विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के कड़े निर्देश दिए।जिला स्तरीय अधिकारियों के स्थान पर अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति पर मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की तथा अनुपस्थिति सभी अधिकारियों को नोटिस देने तथा आगामी समीक्षा बैठक में स्वयं उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद में 2982 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा 08 से 22 अप्रैल तक ब्लॉक व पंचायत स्तर व आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है,मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा पोषण पखवाड़ा संबंधी संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट व फोटो तलब करने पर वह कोई जानकारी नहीं दे सके,विगत बैठक में चाही गई जानकारी की रिपोर्ट भी प्रेषित न किए जाने पर कड़ी फटकार लगाई तथा ससमय रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की तथा निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग शौचालय निर्माण,गया है, सभी 40 जीआईसी में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण,आत्मनिर्भरता, रोजगार हेतु कैरियर गाइडेंस,सेमिनार भी आयोजित करें।मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा शौचालयों में साफ सफाई की स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देश दिए कि सभी बंद पड़े शौचालयों को खोला जाए तथा उच्चस्तरीय साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए,सभी में सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन अनिवार्य रूप से लगाई जाएं।
बैठक में जिला पंचायतराज विभाग की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि जनपद में 276 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं मा.अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित को सख्त निर्देश दिए कि बैठकों में किसी भी महिला प्रधान की जगह उनके पति या अन्य निकट संबंधी को बैठने की अनुमति ना देने को निर्देशित किया गया था लेकिन अभी भी विभिन्न बैठकों में करीबी संबंधियों की उपस्थित की शिकायतें मिली हैं उन्होंने इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए।तथा सभी महिला ग्रामप्रधानों, महिला पार्षद , आंगनवाड़ी,जिला पंचायत सदस्य आदि का जनपद स्तर पर सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित कर उन्हें सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी देने तथा प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में मा.अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी कस्तूरबा विद्यालयों में बालिका छात्रावासों,शौचालयों में उच्च साफसफाई, वेंडिंग मशीनों का ठीक संचालन करने तथा महिला स्टाफ को ही लगाने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में पाया कि विगत बैठक में दिए निर्देशों कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु सभी इंडस्ट्रियल एरिया में पॉश कमेटी गठित करने , लेबर कार्ड बनाने की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा एक सप्ताह में कृत कार्यवाही से अवगत कराने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में कौशल विकास विभाग, पुलिस विभाग , स्वास्थ्य विभाग आदि की भी समीक्षा की गई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया कि ऐसे महिला संबंधी अपराध जिनमें पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं के अनिवार्य रूप से एज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है में उम्र संबंधी प्रमाणपत्र हेतु महिलाओं, बालिकाओं को कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं इस पर मा.अध्यक्ष महोदया द्वारा सीएमओ से कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा जिला अस्पताल में एक स्थाई डॉक्टरों का पैनल गठित करने के निर्देश दिए जिससे कि महिलाओं को भटकना न पड़े।
बैठक में पुलिस विभाग की समीक्षा की गई, मा . अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित अधिकारियों को सभी थानों में,महिलाओं व बालिकाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं व संबंधित विभाग के अधिकारी के फोन नंबर की जानकारी उपलब्ध कराने ,पीड़ित महिला को पात्रता के आधार पर मौके पर ही शीघ्रता से सरकार की विभिन्न स्कीम का लाभ दिलाने के निर्देश दिए, पुलिस द्वारा अपराध पीड़ित महिलाओं को लीगल एड, पुलिस सहायता,साइकोलॉजीकल एड आदि की जानकारी प्रदान की जाए।
पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा महिला अपराध संबंधी प्रकरणों तथा पारिवारिक लाभ योजनाओं से पात्र गरीब, निराश्रित,जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित न करने व त्वरित प्रभावी कार्यवाही न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि सरकार पात्र गरीब, निराश्रित महिलाओं को पेंशन,आवास, शौचालय आदि योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कार्य कर रही है अधिकारी भी संवेदनशीलता से प्रभावी कार्यवाही करें।
जन सुनवाई में सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान, सीएमओ डॉ अरुण श्रीवास्तव,एसीपी सुकन्या शर्मा, एसएचओ महिला थाना,पूनम, एसएचओ सदर बाजार वीरेश,एसएचओ न्यू आगरा जसवीर,जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल सिंह, चेयरमैन सीडब्ल्यूसी मोनिका सिंह,एडीपीआरओ संदीप वर्मा,प्रबंधक कौशल विभाग सुनील कुमार, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार मौर्य, डिप्टी सीएमओ सुरेन्द्र मोहन प्रजापति, सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
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