ऊर्जा राज्यमंत्री का सख्त संदेश: रोस्टर के अनुसार मिले बिजली, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

आगरा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री Kailash Singh Rajput ने शनिवार को आगरा स्थित डीवीवीएनएल मुख्यालय में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलनी चाहिए और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं तथा ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध रखे जाएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, तकनीकी खराबी या ट्रांसफार्मर जलने की स्थिति में तत्काल प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

हर गांव तक पहुंचे बेहतर बिजली व्यवस्था

ऊर्जा राज्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण बिजली व्यवस्था पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध हों।

भ्रष्ट लाइनमैन और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई

बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे लाइनमैन और कर्मचारी, जिनके खिलाफ जनता की ओर से लगातार शिकायतें मिलती हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर निलंबन की कार्रवाई भी की जाए।

उन्होंने विजिलेंस टीमों को ऑन-कैमरा जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय के निर्देश

ऊर्जा राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हर महीने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाए। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शिकायतों की निगरानी करने तथा अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब देने के निर्देश दिए। यदि किसी कारणवश कॉल रिसीव न हो सके तो बाद में अनिवार्य रूप से कॉल बैक करने को कहा गया।

शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर

मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों का विभाग पर विश्वास मजबूत हो सके।

बैठक में विद्युत वितरण, ट्रांसफार्मर उपलब्धता, शिकायत निवारण और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।