आगरा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
जनपद आगरा:- जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बिन्दुवार समीक्षा की गयी, जिसमें सर्वप्रथम नवनिर्माणाधीन भवनों की समीक्षा में निर्देशित किया कि उक्त के क्रियान्वयन में आ रही बाधा को सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर ससमय कार्य को पूर्ण करायें। ऐसी परियोजना जो वित्त सम्बन्धी आभाव के कारण बाधित हैं, उनके लिये शासन से पत्राचार कर बजट की मांग की जाये। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों में आ रही विभिन्न आपत्तियों तथा अन्य संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु एक प्रभावी व्यवस्था बनाकर उन्हें निस्तारित कराने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि विभिन्न परियोजनाओं में पेड़ों की समस्या एक प्रमुख बाधा है, जिस हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वन विभाग से समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विकास कार्यों को पूर्ण करने में प्रमुख समस्या विभिन्न विभागों के बीच समन्वय न होना है, जैसे पानी की पाइप लाइन व सीवर लाइन का कार्य तथा सड़क निर्माण का कार्य नगर-निगम व लोक निर्माण विभाग के उचित समन्वय से किया जा सकता है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विकास सम्बन्धी कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न करके ही सम्बन्धित को हस्तानान्तरण किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी को अवगत कराया कि गहरा कला से रिठौरा मार्ग पर ओवरबृज का कार्य, जीवनी मण्डी में शेल्टर होंम का कार्य, बटेश्वर धाम में घाटों के कार्य, राजकीय वृद्धाश्रम व राजकीय महिला पालिटेक्निक कालेज एवं जिले में सात नयी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर विभागों को हस्तानान्तरित कर दिया गया है। इन कार्यों में कुछ परियोजनाओं को हस्तान्तरण के बाद भी सम्बन्धित विभाग उपयोग में नहीं लाये हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से उपयोग में लाने के कड़े निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने बैठक में जन लोक कल्याणकारी योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि व लम्पी बीमारी हेतु वैक्सीनेशन, आयुष्मान कार्ड, परिवार नियोजन, समुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, राशन कार्ड, मत्स्य पालन के पट्टे, पेंशन योजना हेतु आधार फीडिंग, कन्या सुमंगला योजना एवं मनरेगा योजना तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत् मिलना सुनिश्चित किया जाये तथा उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह समय समय पर गोद लिये गये स्कूलों व ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करें तथा उनका कायाकल्प अवश्य करायें।
बैठक में कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में कृषकों को अभी तक 78 लाख रूपये फसल बीमा के रूप में बीमा कम्पनी से मुआवजा दिलवाया जा चुका है तथा 316 प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित बीमा कम्पनी को कृषकों को मुआवजा दिलवाने हेतु प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिवृष्टि के कारण कृषकों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसका आंकलन व भौतिक निरीक्षण कर ससमय सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय से शासन को अवगत कराके कृषकों को क्षतिपूर्ति व मुआवजा दिलवाया जा सके। बैठक में कई प्रमुख विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के अनुपस्थित रहने तथा अपनी जगह पर अन्य को भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण देने तथा कारण बताओं नोटिस जारी करने के दिशा-निर्देश दिये तथा जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध आगामी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ए0 मनिकन्डन, मुख्य चिकित्साधिकारी अरूण कुमार श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्ष मनोज कुमार एवं अपर नगर आयुक्त सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
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