मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय कर - करेत्तर एवं राजस्व की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न
आगरा:- मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कार्यालय परिसर स्थित लघु सभागार में मण्डल स्तरीय कर - करेत्तर एवं राजस्व की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वाणिज्य कर की समीक्षा में बताया गया कि मण्डलीय वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 61 प्रतिशत प्राप्ति कर ली है तथा जनपद आगरा को छोड़कर शेष की लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति संतोषजनक है। मंडलायुक्त महोदय ने वाणिज्य कर आयुक्त, आगरा को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करें। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में बताया गया कि जनपद मथुरा को छोड़कर शेष सभी जनपदों की प्रगति असंतोषजनक है, जिस पर मंडलायुक्त महोदय ने एआईजी स्टाम्प को निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। जनपद मैनपुरी और आगरा में मार्केट के अनुसार सर्वे कराकर सर्किल रेट पुनरीक्षित किया जाए। लम्बित स्टाम्प वादों का निस्तारण यथा शीघ्र करना सुनिश्चित करें।
परिवहन विभाग में सभी जनपदों की लक्ष्य के अनुसार प्रगति अच्छी है, परंतु मण्डलायुक्त ने अधिक सुधार लाने एवं जनपद फिरोजाबाद में विशेष ध्यान दिया जाने को कहा। विद्युत की समीक्षा करते हुए सभी अधिशाषी अभियंताओं को निर्देश दिए कि विद्युत देयकों की वसूली के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी से समन्वय कर प्राप्ति पूर्ण करे और निर्गत आरसी का मिलान भी करें। उन्होंने अधिशाषी अभियंता मथुरा को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित एचटीपी के लम्बित विद्युत देयकों भुगतान हेतु उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया जाए तथा उनके माध्यम से भी पत्र भेजा जाए। खनन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी फिरोजाबाद को खनन के प्रकरणों में विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में विविध देय की समीक्षा में बताया गया कि विविध देय की वसूली में मण्डलीय वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 67 प्रतिशत वसूली की जा चुकी है तथा जनपद फिरोजाबाद को छोड़ कर शेष जनपदों में वसूली लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में मंडलायुक्त महोदय ने अपर जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं मथुरा को विशेष ध्यान दिए जाने तथा अपर जिलाधिकारी, आगरा को जनपद में और अधिक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक आरसी जारी करने तथा वसूली करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त महोदय द्वारा आगामी बैठक में ग्राम समाज हर्जाना की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लम्बित आवेदनों की समीक्षा में बताया गया कि मण्डल स्तर पर अब तक कुल 01 लाख 92 हजार 346 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं और कुल 01 लाख 83 हजार 483 आवेदनों का निस्तारण हो चुका है, जिसमें से कुल 01 लाख 80 हजार 282 आवेदनों का निस्तारण समय सीमा के अंदर किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर सतत् निगरानी रखी जाए। अंश निर्धारण की समीक्षा करते हुए सभी संबंधितों को निर्देश दिए कि अंश निर्धारण के प्रकरणों का समय से निस्तारण करें तथा अपने स्तर से भी समीक्षा करें। ई परवान की समीक्षा में उन्होंने जनपद आगरा में 100 तथा जनपद मैनपुरी में 107 लम्बित मामलों कारण सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मथुरा में राजस्व वादों के निस्तारण में प्रगति परिलक्षित हो रही है। शेष जनपद भी राजस्व वादों का निस्तारण नियमानुसार व समय सीमा के अंतर्गत करना सुनिश्चित करें। अधिकतर वाद नायब तहसीलदार व तहसीलदार के न्यायालय में लंबित होते हैं उन्हें निस्तारित करना सुनिश्चित करें, साथ ही धारा 33, 34, 80, 101, 116 इत्यादि की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो वाद 5 साल से ऊपर लम्बित है उन्हें पहले निस्तारित करें तथा 3 साल से अधिक लंबित वादों को भी यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बैठक में वाणिज्य कर और आबकारी अधिकारी के अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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