आगरा में सवर्ण संघर्ष समिति का प्रदर्शन, UGC एक्ट 2026 को बताया भेदभावपूर्ण
आगरा में सवर्ण संघर्ष समिति ने UGC एक्ट 2026 के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। समिति ने इस कानून को सवर्ण समाज के साथ भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी बताया।
सोमवार को हुए प्रदर्शन में समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में UGC एक्ट 2026 को पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई। समिति का कहना है कि इस एक्ट में गठित कमेटियों में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जो संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
समिति ने मांग की कि झूठी शिकायत करने वालों पर सजा का प्रावधान दोबारा लागू किया जाए। कमेटियों के गठन में सवर्ण वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में जिस छात्र पर आरोप लगाए जाते हैं, वहां एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं होता, जो सीधा भेदभाव है।
समिति के पदाधिकारी कपिल नारायण मिश्रा ने कहा कि सरकार ने एक काला कानून पास किया था। इसके खिलाफ सवर्ण समाज ने एकजुट होकर आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला है और इससे युवा वर्ग खुद को ठगा हुआ और आक्रोशित महसूस कर रहा है।
