ताजमहल संरक्षण केस का नया अध्याय: 42 साल पुरानी याचिका खत्म, अब अलग-अलग मामलों में होगी सुनवाई
आगरा। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर 1984 में शुरू हुई ऐतिहासिक पर्यावरणीय लड़ाई अब एक नए दौर में पहुंच गई है। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे और जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने रिट याचिका संख्या 13381/1984 का औपचारिक समापन कर दिया। यह याचिका पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता द्वारा दायर की गई थी।
इस याचिका की शुरुआत ताजमहल के संगमरमर पर पड़ रहे पीले और काले धब्बों की चिंता से हुई थी। उस समय आगरा क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण, फाउंड्री, ईंट भट्टों, वाहनों के धुएं और मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले उत्सर्जन को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। धीरे-धीरे यह मामला ताजमहल की सीमाओं से बाहर निकलकर पर्यावरणीय न्याय, विरासत संरक्षण, शहरी नियोजन और औद्योगिक नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दों तक फैल गया और इसी दौरान ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान करे’ तथा ‘एहतियाती सिद्धांत’ जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को न्यायिक मान्यता मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस एक याचिका में 150 से अधिक लंबित आवेदन हो चुके थे और विषय इतने विविध हो गए थे कि एक ही मामले में प्रभावी सुनवाई संभव नहीं रह गई थी। इसलिए इसे बंद करना पर्यावरण से पीछे हटना नहीं, बल्कि मामलों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति है। अदालत ने एम.सी. मेहता के योगदान की सराहना करते हुए अमिकस क्यूरिया के सुझावों को भी स्वीकार किया।
अब ताज ट्रेपेजियम जोन से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग स्वतः संज्ञान याचिकाओं में विभाजित कर सुनवाई की जाएगी, ताकि हर विषय पर केंद्रित ध्यान दिया जा सके। साथ ही, लंबित आवेदनों के निपटान के लिए समयसीमा तय की गई है, जिसके तहत अधिवक्ताओं को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके आवेदन किस श्रेणी में आते हैं, अन्यथा वे स्वतः समाप्त माने जाएंगे।
पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण जैसे मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। वहीं यह भी साफ किया गया है कि पहले दिए गए सभी आदेश और निर्देश यथावत लागू रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर नए मामलों में संशोधन किया जा सकेगा।
हालांकि, अभी भी कुछ गंभीर मुद्दे बने हुए हैं, जिनमें शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही और यमुना नदी में गिरता प्रदूषण प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना का प्रदूषण ताजमहल की संरचना और आसपास के पर्यावरण पर सीधा असर डाल रहा है, जबकि ट्रैफिक दबाव भी प्रदूषण की बड़ी वजह बना हुआ है।
कुल मिलाकर, करीब चार दशक से अधिक समय तक चली यह कानूनी लड़ाई अब एक नए और अधिक व्यवस्थित ढांचे में बदल गई है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से न केवल ताजमहल की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि आगरा क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में भी ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।
