12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर रहेगा जोर
आपसी सहमति और सुलह-समझौते से अधिक से अधिक वाद निपटाने की तैयारी, न्यायिक अधिकारियों की बैठक में बनी रणनीति
आगरा। जिले में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित वादों एवं मामलों का प्रभावी और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विकास गोयल की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करने पर जोर दिया, जिनका निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित करने और पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज कुमार-प्रथम ने राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आमजन को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने में सहयोग की अपेक्षा की।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए लंबित मामलों की पहचान, पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने और अधिकाधिक मामलों के निस्तारण को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बार के अधिवक्ताओं सहित संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखते हुए सभी संबंधित पक्षों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित समाधान किया जा सके।
