मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम मनीष बंसल सख्त, खराब प्रगति वाले विभागों को तेजी लाने के निर्देश

आगरा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की धीमी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

समीक्षा के दौरान एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, व्यक्तिगत शौचालय और आईसीडीएस पोषण में लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। इन योजनाओं की प्रगति डी श्रेणी में रहने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं फैमिली आईडी और जननी सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों को भुगतान की स्थिति सी श्रेणी में होने पर लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण कराने को कहा।

जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी निर्माण की समीक्षा करते हुए सभी ग्राम पंचायत सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर अभियान चलाने और प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। किसान एवं फार्मर आईडी निर्माण के लिए भी प्रभावी अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने को कहा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विकासखंडवार आवंटित लक्ष्य के अनुसार पात्र जोड़ों के आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन शीघ्र पूरा कराने और सामूहिक विवाह कार्यक्रम जल्द आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। व्यक्तिगत शौचालय योजना में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने को कहा गया।

बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को प्राथमिकता

आपदा राहत की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भारी बारिश से क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हुए आवासों का सर्वे कर पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण समेत ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जननी सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों को समय से भुगतान और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ देने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

स्कूलों में फर्नीचर से लेकर गौशालाओं तक की समीक्षा

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में शेष प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की खरीद और आपूर्ति कर विद्यालयों को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।

गौवंश आश्रय स्थलों की समीक्षा में संरक्षित गौवंश, भरण-पोषण, हरे चारे, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता और भुगतान की स्थिति की जानकारी ली गई। जिले में संचालित 57 गौवंश आश्रय स्थलों में सीसीटीवी व्यवस्था और भरण-पोषण के लिए डीबीटी की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

आयुष्मान कार्ड और सूर्य घर योजना पर भी जोर

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। डीएम ने पात्र लोगों तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्राप्त आवेदनों, वेंडर चयन और स्थापना अनुदान की स्थिति जानी गई। जिलाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित योजनाओं की प्रगति में लगातार सुधार लाने, विभागवार लक्ष्य निर्धारित करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और पोर्टल पर डाटा समय से अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीम भावना के साथ काम करते हुए जनपद की रैंकिंग और योजनाओं की प्रगति में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी खगेंद्र सिंह, उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार, डीसी एनआरएलएम प्रेमचंद, पीडी डीआरडीए रेनू कुमारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्या, जिला परिवीक्षा अधिकारी अतुल सोनी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी राघवेंद्र वर्मा, जीके वार्ष्णेय, डीपीआरओ मनीष कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।