चार नई श्रम संहिताओं से कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन, बोनस और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, पुराने कर्मचारियों को भी तीन माह में देना होगा नियुक्ति पत्र
आगरा। श्रमिकों के अधिकारों, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर श्रम विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब श्रमिकों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, पुराने कर्मचारियों को भी तीन महीने के भीतर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान, ओवरटाइम का पैसा नहीं देना और पीएफ संबंधी अनियमितताओं पर विभाग की निगरानी रहेगी। उप श्रम आयुक्त सियाराम ने पत्रकार वार्ता में चार नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा पुराने श्रम कानूनों में संशोधन कर चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। महंगाई भत्ते सहित नई दरें एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं। आगरा के 74 अनुसूचित नियोजनों से जुड़े प्रतिष्ठानों में इन दरों के अनुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा।
अकुशल श्रमिक को 13,189 रुपये से अधिक मासिक न्यूनतम वेतन
नई निर्धारित दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक की मासिक मजदूरी 13,189.68 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिक की 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिक की 16,250.86 रुपये निर्धारित की गई है। दैनिक मजदूरी क्रमशः 507.30 रुपये, 557.98 रुपये और 625.03 रुपये होगी। कोड ऑन वेजेज के तहत नेशनल फ्लोर वेज की अवधारणा लागू की गई है, जिसके आधार पर राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगी। निर्धारित फ्लोर वेज से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। वेतन भुगतान में पारदर्शिता के लिए बैंक खाते के माध्यम से भुगतान पर भी जोर दिया गया है।
बोनस के दायरे में आएंगे पात्र कर्मचारी
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां नियमानुसार बोनस देय होगा। एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कम से कम 30 दिन काम करने वाले पात्र कर्मचारी बोनस के हकदार होंगे। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 21 हजार रुपये प्रतिमाह से कम है, वे निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस प्राप्त कर सकेंगे। बोनस का भुगतान बैंक खाते में किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक शांति बनाए रखने में प्रबंधन का सहयोग करने की अपील की।
पीएफ के नियमों में भी हुआ अहम बदलाव
पीएफ व्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया कि अब किसी भी क्षेत्र का प्रतिष्ठान, चाहे फैक्ट्री हो, दुकान हो अथवा व्यावसायिक संस्थान, उसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी होने पर पीएफ संबंधी प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों की संख्या में स्थायी, अस्थायी, संविदा और पार्ट टाइम कर्मचारी भी शामिल होंगे। पीएफ से संबंधित कार्रवाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संजय प्लेस आगरा द्वारा की जाएगी।
आठ घंटे से अधिक काम पर मिलेगा दोगुना भुगतान
कार्य के घंटों को लेकर भी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे और साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे निर्धारित है। निर्धारित समय से अधिक काम कराने पर सामान्य वेतन की दोगुनी दर से ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने का प्रावधान भी बताया गया है। ईएसआई योजना के तहत अस्पताल उपलब्ध नहीं होने वाले जनपदों में निजी अस्पतालों को इम्पैनल कर उपचार की सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है।
सात दिन में नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य
उप श्रम आयुक्त सियाराम ने नियुक्ति पत्र को लेकर विशेष जोर देते हुए कहा कि नए श्रमिकों को नियुक्ति के सात दिन के भीतर नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पुराने कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र तैयार किए जा चुके हैं और वितरण की प्रक्रिया चल रही है।
शिकायतों पर होगी कार्रवाई, प्रतिष्ठानों पर रहेगी विभाग की नजर
उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, ओवरटाइम का पैसा नहीं देना और नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं कराने जैसी शिकायतों पर श्रम विभाग निगरानी कर रहा है। श्रमिकों की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित कराने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कर्मचारी सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
आगरा के विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार जुर्माने सहित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुप्ता ओवरसीज सहित अन्य प्रतिष्ठानों की शिकायतों पर भी विभाग कार्रवाई कर रहा है। विभागीय हस्तक्षेप के बाद नियुक्ति पत्र तैयार कर वितरित कराए जा रहे हैं और शेष कर्मचारियों का पीएफ पंजीकरण कराया जा रहा है।उप श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना तथा उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करना श्रम विभाग की प्राथमिकता है। नई श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों को वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मान सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
