यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन।
एमएसएमई इकाइयों के बढ़ावा हेतु लाभकारी योजनाओं की दी गयी जानकारी।
आगरा:-आजादी के अमृत काल में देश को आत्म निर्भर बनाने और एमएसएमई से निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपक्रमों /एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में दिनांक 28 जुलाई 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आगरा द्वारा नेशनल चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स, यूपी, आगरा के सहयोग से होटल क्लार्क शिराज़ में एक दिवसीय बैठक व एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख अमरनाथ मिश्रा डीजीएम व नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजेश गोयल द्वारा की गई। चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल द्वारा कहा गया कि यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नेशनल चैम्बर के सहयोग से किये जा रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव एक स्वागत योग्य कदम है। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, एमएसएमई मंत्रालय व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी से एमएसएमई इकाइयों को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जागरूता कार्यक्रम समय समय पर होते रहे जिससे नवीनतम जानकारियां उद्यमियों को मिलती रहें।
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के उपमहाप्रन्धक अमरनाथ मिश्रा ने सभी सहभागियों का स्वागत किया तथा यूनियन बैंक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई का योगदान अहम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई से पधारे प्रेम कुमार सहायक महा प्रबन्धक (एमएसएमई ) ने बैंक द्वारा एमएसएमई की विशेष क्लस्टर योजनाओं से अवगत कराया तथा अपने बैंक कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया।
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक तेजपाल सिंह द्वारा इस बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उद्यम सम्बन्धी विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं से अवगत कराया।
चैम्बर के एमएसएमई विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय गोयल ने कहा कि यदि सदस्यों की कोई शंका हो तो इस समय पूछा जा सकता है। बैंक, केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि एक मंच पर होने से शंकाओं के समाधान यह एक अच्छा मौका है। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक तेजपाल सिंह द्वारा उद्यमियों की ऋण सम्बन्धी विभिन्न शंकाओं का समाधान किया।
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार आगरा के उप निदेशक बृजेश यादव आई ई डी एस ने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे नवाचार को बढ़ावा दें और क्वालिटी, कोस्ट एवं डिलीवरी का विशेष ध्यान दें। सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों को ऋण देने से लेकर उनके सर्टिफिकेशन तक, निर्यात और मार्केटिंग में सहयोग करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ लें। मार्केटिंग में पीएमएस योजना जिसमें कोई उद्यमी ए-क्लास / मेट्रो शहर में किसी भी प्रदर्शनी में भाग लेता है तो उसे 1.5 लाख रुपए की सहायता एवं अन्य शहरों में 80 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसा एक उद्यमी एक वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक दो प्रदर्शनियों में भाग ले सकता है। इनोवेटिव के अन्तर्गत कोई उद्यमी को राष्ट्रीय पटेंट में पंजीकरण हेतु 1 लाख रुपये और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट में 5 लाख की सहायता मिलती है। ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन में 10 हजार की सहायता एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दी जाती है। सरकारी खरीददारी प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार मंत्रालयों और उपक्रमों में कुल खरीददारी उत्पाद और सेवाएं का 25 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु उद्यमों से करनी अनिवार्य है जिसमे 4 प्रतिशत एससी/एसटी एवं 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से होगी। यदि कोई भी उपक्रम जिसने माल विक्रय किया है, 45 दिन के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो एमएसएमई चैम्पियन पोर्टल या एमएसएमई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस शिकायत का निवारण सरकार द्वारा शीघ्र किया जायेगा। एनएसआईसी के उप प्रबंधक पुश्पेन्द्र सूर्यवंशी ने एनएसआईसी के अन्तर्गत एससी/एसटी हब के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी।
धन्यवाद ज्ञापन यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सहायक महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता द्वारा किया गया।
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, एमएसएमई इकाई विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय गोयल, पूर्वअध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, गोपाल खंडेलवाल, सुशील बंसल, मयंक मित्तल, सचिन सारस्वत, अषोक गोयल, सबिया खान, अमित अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, मनोज बंसल आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।
