शिक्षा नीति 2018 के नियम तार तार, दाखिला दिलवाने को शिक्षा के अधिकार के लाभार्थियों सुनो पुकार - मनोज शर्मा
आगरा - प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के संस्थापक एवं संरक्षक व संस्था के प्रवीन सक्सेना के साथ संस्था से मदद माँगने आए, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में लॉटरी के तहत आवंटित लाभार्थी अविभावकों के साथ तत्काल दाखिला कराने व निजी विद्यालयों की निरंकुशता पर लगाम लगाये जाने की माँग को लेकर, जिलाधिकारी मलप्पा बंगारी के नाम ज्ञापन दिया ।
ज्ञापन में कहा गया है कि टीम पापा ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने, शिक्षा के अधिकार के शत प्रतिशत दाखिले करवाये जाने, कमीशन खोरी के तहत कॉपी किताबें जूते मोजे परिधान की निश्चित दुकान से खरीद के लिये मजबूर करने पर रोक लगाने के लिये, 16 जनवरी को ज्ञापन दिया था किंतु ज्ञापन पर निजी विद्यालयों को मात्र एक नोटिस भेज खाना पूर्ति की गई, नया सत्र शुरू होते ही निजी विद्यालयों ने अपनी आर्थिक पूर्ति के लिये षड्यंत्र के तहत अपनी निश्चित की हुई दुकान से ही किताबें परिधान खरीद के लिये विवश कर दिया, संस्था ने पुनः एक ज्ञापन 1अप्रेल को दिया जिस पर जिलाधकारी ने आश्वस्त किया था कि मनमानी करने वाले विद्यालयों पर कार्यवाही की जायेगी और इसके लिए जाँच टीम का गठन भी किया गया था।
अप्रेल मई के साथ आधा जून का महीना भी खत्म होने वाला है पर किसी भी विद्यालय पर कार्यवाही नही हुई,जिलाधकारी ने आदेश दिया था सभी किताब विक्रेता बिल देंगे पर ऐसा नही हुआ, विद्यालयों ने जानबुझ कर ऐसे पाठ्यक्रम का चुनाव किया जो सिर्फ उनकी ही निश्चित की हुई दुकान पर ही मिल सकता था,अविभावक संस्थाओं के आबाज उठाने के अलावा सम्मनित मीडिया ने इस अविभावक शोषण की खबरों लगातार छापा व दिखाया,हर कोई जानता था निजी विद्यालय सरासर उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 2018 का उल्लंघन कर रहे हैं,लेकिन जिम्मेदार शिक्षा विभाग को कुछ नजर नही आया, निजी विद्यालय अपने षड्यंत्र के तहत लूटते व लुटवाते रहे, विभागीय लगाम अदृश्य नजर आयी,संस्था जिलाधकारी से एक वार पुनः ज्ञापन के मार्फ़त अनुरोध करती है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के दाखिले जो विद्यालय नही ले रहे है उनके खिलाफ प्रशासन के बड़े अधिकारी के निर्देशन में जाँच करवाई जाये,किन किन निजी विद्यालयों ने सरकार के आदेशों उलंघन किया उन पर नियम अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये,निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के लाभार्थियों के शत प्रतिशत दाखिले करवाये जायें।दाखिले रोके जाने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।
टीम पापा का कहना है कि उनकी माँगे सरकारी नियमो का पालन करवाने के लिये हैं, संस्था की कोई भी अनुचित माँग नही है।अगर सात दिनों के अंदर माँगों का निस्तारण नही किया गया तो संस्था को अब मजबूर होकर अविभावकों के साथ आंदोलन के लिये आगे बढ़ना होगा ।
