फार्मर आईडी अब अनिवार्य, योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 अप्रैल तक कराएं पंजीकरण
आगरा। आगरा में शासन के निर्देश पर किसानों के लिए फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) बनवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना कृषि एवं संबंधित विभागों की किसी भी लाभार्थी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
इसी क्रम में शनिवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आज़ाद भगत सिंह ने तहसील एत्मादपुर की ग्राम पंचायत सवॉई में आयोजित फार्मर आईडी कैम्प का निरीक्षण किया। वहीं उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने तहसील किरावली के ग्राम सुरोठी एवं लोहकरेरा में चल रहे शिविरों का जायजा लिया।
अधिकारियों ने किसानों को जानकारी दी कि अब कृषि विभाग के साथ-साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की सभी योजनाओं का लाभ केवल फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा। जनपद में अब तक करीब 75 प्रतिशत किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है, जबकि शेष किसानों के लिए 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
किसानों से अपील की गई है कि वे 15 अप्रैल तक अपनी ग्राम पंचायत या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर पंजीकरण अवश्य कराएं। वहीं जिन किसानों का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, वे 30 अप्रैल 2026 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लें।
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं, धान, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। अब खरीद केंद्रों पर फसल बेचने से पहले किसान की आईडी का सत्यापन किया जाएगा।
इसके अलावा खाद वितरण प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। अभी तक उर्वरक वितरण पॉश मशीनों के माध्यम से हो रहा था, लेकिन मई 2026 से यह व्यवस्था फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर संचालित होगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा पोर्टल को एग्रीस्टैक से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिसे 1 मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में खाद्य एवं रसद विभाग सहित अन्य विभागों में भी फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जाएगा। इसलिए किसान भाई अपने आधार कार्ड, नवीन खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ कैम्प में पहुंचकर जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।
